नई दिल्ली। किसान संगठनों ने आंदोलन खत्म कर दिया है। केंद्र सरकार की तरफ से मिले प्रस्ताव पर बनी सहमति बनने के बाद इसका ऐलान गुरुवार को किया गया। इससे पूर्व सरकार की तरफ से कृषि सचिव के हस्ताक्षर से किसानों की लंबित मांगों पर चिट्ठी भेजी गई। इसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने बैठक की। आंदोलन वापसी का ऐलान कर दिया।
आंदोलन खत्म करने का ऐलान करने से पहले संयुक्त किसान मोर्चा की पांच सदस्यीय कमेटी के सदस्य अशोक धावले ने कहा कि सरकार की तरफ से मिले नए मसौदे पर बैठक में चर्चा की जाएगी। फिर आंदोलन खत्म करने को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से फैसला लिया जाएगा।
सरकार के प्रस्ताव पर मंगलवार को संयुक्त किसान मोर्चा की असहमतियों के बाद बुधवार को केंद्र सरकार ने नया प्रस्ताव भेजा था। केंद्र सरकार ने नए मसौदे में प्रदर्शनकारियों पर से तत्काल केस वापसी के साथ ही न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी कमेटी को लेकर स्पष्ट किया है। कहा है कि, कमेटी तय करेगी कि सभी किसानों को एमएसपी मिलना किस तरह सुनिश्चित किया जाए। मुआवजे को लेकर सहमति जताते हुए बिजली बिल को लेकर कहा गया कि संसद में लाने से पहले संयुक्त किसान मोर्चा से चर्चा की जाएगी।
सरकार के नए प्रस्ताव पर पहले संयुक्त किसान मोर्चा की पांच नेताओं की कमेटी ने नई दिल्ली में बैठक की। फिर सिंघु बॉर्डर पर मोर्चा की बड़ी बैठक में प्रस्ताव को मंजूर कर लिया गया। सहमति का ऐलान करते हुए किसान नेताओं ने कहा कि सरकार द्वारा प्रस्ताव को लेकर आधिकारिक एलान करने के बाद धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया जाएगा।